Article 370 Hearing
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370(Article 370 Hearing) हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो गई है।इस बीच बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए विशिष्ट समयसीमा बताने में असमर्थ है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव के लिए केंद्र सरकार तैयार है। यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने कहा कि मतदाता लिस्ट भी करीब करीब तैयार की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब बहाल होगा? इस सवाल पर केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें अभी व्यक्त लग सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कही यह बात
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में 97.2 प्रतिशत की कमी आई है। सरकार ने कहा की जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा? इस बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं दे सकते। इसमें अभी वक़्त लग सकता है।
चुनाव के लिए तैयार है सरकार
सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा की केंद्र सरकार) जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। इतना ही नहीं जानकारी भी दी है कि राज्य में चुनाव के लिए मतदाता सूची भी तैयार है।
क्या जम्मू कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा?
सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल करते हुए पूछा गया की आखिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा या फिर नहीं। इसपर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब देते हुए कहा की जम्मू-कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला स्थाई है।तुषार मेहता ने यह जानकारी दी है कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ही रहेगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि जम्मू-कश्मीर को राज्य के रूप में बहाल करने के मुद्दे पर वह खुद केंद्र सरकार से बात करेंगे।
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