Delhi Ordinance Bill
दिल्ली सेवा बिल के पास होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बता दें कि उन्होनें अपने इस ट्विट में केंद्र सरकार को निशाने पर घेरते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि प्रधान मंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते. उनका संकेत साफ है. सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा, उसे वो संसद में कानून लाकर उसे बदल देंगे. यदि पीएम नरेंद्र मोदी खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है.’।
अरविंद केजरीवाल ने उठाए ये सवाल
आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाने की बात की थी, जो निष्पक्ष चुनाव आयुक्तों का चयन करती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी इस से पीएम अपनी पसंद के ही किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे ऐसा माना जा रहा है कि पीएम के इस रुख से चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। इसी को देखते हुए केजरीवाल ने सरकार को निशाने पर घेरा हैष इसी संबंध में उन्होने ट्विट कर कहा कि प्रधान मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित चुनाव आयुक्तों की चयन कमेटी में दो बीजेपी के सदस्य होंगे और एक कांग्रेस का। ज़ाहिर है कि जो चुनाव आयुक्त चुने जायेंगे, वो बीजेपी के वफ़ादार होंगे
इन सवालों को लेकर किया प्रहार
काफी समय से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। दोनो पार्टियों के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीते दिनो राघव चड्ढा पर बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगाया है। जिसमें उन्होने कहा कि प्रस्ताव पर तथाकथित फर्जी हस्ताक्षर लाने का कार्य आप पार्टी ने किया है। वहीं इस बयान के बाद से ही आरोपों का सिलसिला और भी अधिक शुरु होने लगा है। वहीं अब आयोगों के चयन करने वाली कमेटी में दो बीजेपी के लोगों को रखने पर केजरीवाल ने सरकार से सवाल किए है।