One Nation One Election
केंद्र सरकार ने आगामी 18 से लेकर 22 सितंबर तक पार्लियामेंट सेशन बुलाया है। देश में चल रहे कई मामलों को लेकर औवेसी सरकार से सवाल करते हुए नजर आ रहे है। अब One Nation One Election को लेकर ऑल इंडिया मजलिए-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन औवेसी ने तीन डिमांड रखी है। आइए जानते है कि किन तीन मांगे सरकार के सामने औवेसी ने रखी है।
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इन तीन मामलो का किया जिक्र
आपको बता दें कि औवेसी ने चीन की सीमा विवाद को लेकर संसद में बात करने की मांग सामने रखी इसके साथ उन्होंने न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने को रिकामेंड किया है। औवेसी ने कहा कि “हम शुरू से ही खास सेशन की मांग कर रहे थे क्योंकि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किमी जमीन पर कब्जा कर लिया है. चीन डेपसांग और डेमचोक को नहीं छोड़ रहा है…जब वे एक खास सेशन बुलाएंगे, तो हमें उम्मीद है कि पीएम चीन पर बातचीत की इजाजत देंगे. दूसरा, रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है. इसलिए हमारी मांग है कि मोदी सरकार स्पेशल सेशन में एक बिल लाएं ताकि 50% आरक्षण की सीमा पर बात हो सके.”
One Nation One Election पर बोले औवेसी
बता दें कि सरकार द्वारा लाए जा रहे one nation one election विधेयक को लेकर औवेसी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता. यह भारत के संविधान के खिलाफ होगा क्योंकि संघवाद भारत की मूल संरचना का एक हिस्सा है. राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है. साथ ही, विपक्ष शासित कई राज्य इसे स्वीकार नहीं करेंगे
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