Gautam Buddha Nagar News: सीएम योगी ने कहा, ”2017 से पहले यूपी दंगों के लिए जाना जाता था. हर दूसरे दिन दंगा होता था. 2012-17 के बीच 700 से ज्यादा दंगे हुए थे मगर 2017 में हमारी सरकार आने के बाद दंगे की नौबत ही नहीं आई.” और ये बात सच भी है यूपी में जब से योगी सरकार आई है तभी से योगी सरकार माफियाओं और गैंगस्टर्स के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं. कभी बुलडोजर, तो कभी एनकाउंटर के जरिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले तत्वों का सफाया किया जा रहा है और योगी सरकार के आने बाद माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई बुलडोजर से होती आई है। लेकिन बावजूद कुछ जनपदों में अभी भूमाफिया का आतंक जारी है। सरकारी और गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले अभी भी बाज़नहीं आ रहें हैं और इसी को लेकर खबर दिल्ली से सटे यूपी के गौतमबुद्ध नगर जनपद से है। जहां पर दादरी तहसील से एक मामला सामने आया है। आदित्य वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने भूमाफिया और दबंग के खिलाफ जबरन भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को शिकायत दर्ज कराई है।
यह मामला कोई नया नहीं बल्कि 11 साल पुराना है यानि 2012 का है। दरअसल, मामला गाटा संख्या-462, रकबा 915 वर्ग गज भूमि, गांव रायपुर सदर, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर का है। जहां पर आवेदक ने शिकायत की है कि उसकी भूमि पर सूरज सिंह/पुत्र महिपाल सिंह गांव भीकमपुर और जिला बुलंदशहर का रहने वाला है। वह एक भूमाफिया और दबंग व्यक्ति है और इस भूमाफिया और दबंग व्यक्ति ने उनकी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इस व्यक्ति की दबंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इसने उस भूमि पर अवैध निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।
इस संबंध में पुलिस थाना के साथ ही जिलाधिकारी नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी तक को लिखित शिकायत पत्र दिया गया। उस भूमाफिया ने नोएडा विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए उस भूमि पर तीन मंजिला लिंटर डाल दिया। जो कि खुले तौर पर कानून का दुरूपयोग है। इसको देखते हुए जब जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से शिकायत की गई लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्याोंकि इन सभी का उस दबंग से सांठगांठ है। पीड़ित आदित्य का कहना है कि दबंग द्वारा उसे शिकायत वापस लेने कि लिए दबावतक डाला जा रहा है। उसे धमकाया जा रहा है। पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि भूमाफिया हम जैसे कमजोर लोगों को अक्सर परेशान करता है। इसलिए इस संबंध में ठोस एक्शन लिया जाए। बता दें कि पीड़ित ने 24 मार्च 2023 को यूपी सरकार के उघोग विभाग के प्रमुख सचिव को यह शिकायत की है।
इस मामले में पीड़ित ने मांग कि है कि जो भी इसमें दोषी हैं सभी पर विभागीय कार्रवाई हो। हालांकि आदित्य का ये भी कहना है कि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कार्रवाई करते हुए 16 सितंबर 2022 को एक नोटिस चस्पा दिया गया। लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सिर्फ आश्वाशन दिए गए। पीड़ित की सरकार से मांग है कि इस अवैध निर्माण के मामले की जांच लैंड डिपार्टमेंट से न करा कर किसी अन्य विभाग से कराई जाए और दबंग माफिया के साथ ही जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उन सभी पर तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाए।
